On the canvas of Diwali’s radiant glow, I extend heartfelt wishes to you and your dear ones. May this festival of lights illuminate your life with joy, prosperity, and a tapestry of dreams as vibrant as the Diwali lights themselves. As we revel in the magic of this auspicious occasion, let the warmth of love and the brilliance of shared moments brighten every corner of your world. May the path ahead be adorned with success, and may your aspirations gleam with the radiant spirit of Diwali. Akshraj Finserv joins you in celebrating this joyous festival, weaving financial well-being into the tapestry of your dreams. If you need assistance or care, feel free to reach out to us at www.akshraj.com or call us at 8640003700. Wishing you a Happy Diwali filled with the splendor of lights, the richness of traditions, and the promise of a luminous future. Warm regards, Akshraj Finserv
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Dated: 01/11/2023 रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के मुख्य महाप्रबंधक श्री मान योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1222 के माध्यम से यह बताया है की;भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों की वापसी की स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई है। 2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा शुरुआत में 30 सितंबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी, जिसे बाद में 7 अक्तूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। 3. ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय)1 में भी उपलब्ध थी। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय, काउंटरों पर ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को बदलने के अलावा, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी ₹2000 के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, देश के भीतर जनता के सदस्य भारत में अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को ₹2000 के बैंक नोट भेज सकते हैं। बैंक खाते में जमा करने हेतु आवेदन का प्रारूप संलग्न है। 4. 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में ₹2000 के बैंकनोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था, जब ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, जो अब 31 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर ₹0.10 लाख करोड़ रह गया है। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 बैंकनोटों में से 97% से अधिक वापस आ गए हैं। 5. ₹2000 के बैंक नोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा अब भी भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। जनता से अनुरोध है कि वे भारतीय डाक के डाकघरों के माध्यम से ₹2000 के नोट भेजने की सुविधा का लाभ उठाएं। इससे ₹2000 के बैंक नोटों को जमा करने/ बदलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों की यात्रा करने से बचा जा सकेगा। 6. ₹2000 के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
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RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: कई बार हमने देखा है कि विश्व के विभिन्न देश आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस परिस्थिति में देशों के पास नकदी की कमी आती है, जिसके कारण वे आईएमएफ से मदद मांगते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस संदर्भ में आईएमएफ के ‘कोटा’ की समीक्षा की महत्वपूर्णता पर चर्चा की है। इसके परिणामस्वरूप कई कठिनाईयों को आसानी से पार किया जा सकता है और संकट में फंसे देशों की मदद और सहायता में सुधार किया जा सकता है। विशेष रूप से, उन्होंने इसके माध्यम से दिखाया कि आईएमएफ के समर्थन के लिए भारत और अन्य देशों की कोटा बड़ी महत्वपूर्णता रखती है। दास ने यह भी मान्यता दी कि वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ हरित (पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों) के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उभरते देशों को हरित पूंजी के प्रवाह को तत्काल बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई। उन्होंने इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर ऋण आंकड़ों को साझा करने के लिए एक समर्थ वैश्विक मंच की आवश्यकता की बताई। RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: RBI गवर्नर द्वारा यह आवश्यकता जाहिर की गई, इसे समीक्षित करने की आवश्यकता है: anchor कई बार हमने देखा है कि विश्व के विभिन्न देश आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस परिस्थिति में देशों के पास नकदी की कमी आती है, जिसके कारण वे आईएमएफ से मदद मांगते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस संदर्भ में आईएमएफ के 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में आईएमएफ के ‘कोटा’ की समीक्षा की महत्वपूर्णता पर चर्चा की है। इसके परिणामस्वरूप कई कठिनाईयों को आसानी से पार किया जा सकता है और संकट में फंसे देशों की मदद और सहायता में सुधार किया जा सकता है। विशेष रूप से, उन्होंने इसके माध्यम से दिखाया कि आईएमएफ के समर्थन के लिए भारत और अन्य देशों की कोटा बड़ी महत्वपूर्णता रखती है। दास ने
The Reserve Bank of India (RBI) has revealed its plans to introduce a transparent framework for the adjustment of interest rates on floating-interest loans, including home loans. The announcement was made by RBI Governor Shaktikanta Das during the central bank’s bi-monthly monetary policy meeting held on Thursday. According to the RBI’s statement on ‘Developmental and Regulatory Policies’, all regulated entities will be required to establish a conduct framework to address the challenges faced by borrowers. Detailed guidelines pertaining to this matter will be released in the near future. However, the significance of this step and its implications for home loan borrowers warrant closer examination. What exactly is a floating rate home loan? In the context of a floating-rate home loan, the interest rate remains variable throughout the loan’s duration. This rate is contingent on market dynamics and is linked to a benchmark rate. Individuals opt for a floating-rate home loan when they anticipate a decline in interest rates. Within India, banks possess the autonomy to provide loans under either fixed or floating rates. The methodology employed for calculating the floating rate is both transparent and mutually agreeable to all parties involved. The reference benchmark rate for floating rate loan products is either the base rate or external market benchmark rates. Why is a new transparent framework necessary? Until recently, the RBI had been increasing repo rates in an effort to mitigate inflation. This increase in repo rates subsequently leads to an elevation in floating rates. Consequently, borrowers experience higher EMIs (equated monthly instalments). Regrettably, certain banks have been extending the loan tenure without the borrower’s consent, instead of raising EMIs. As a result, loan repayments have been excessively prolonged without obtaining proper authorization from borrowers. What is the RBI’s current proposal? With the aim of bolstering consumer protection, the central bank is now instituting a framework that necessitates banks to provide clear prior communication to borrowers regarding any adjustments to the loan tenure and/or EMI for home loans. Furthermore, the RBI has mandated that lenders offer borrowers the choice to switch to fixed-rate home loans or to foreclose their loans at their discretion. Banks are also obligated to disclose any associated charges linked to the exercise of these alternatives well in advance. The implementation of these measures will empower borrowers to make well-informed and calculated decisions as they navigate the repayment of their home loans. The Reserve Bank of India (RBI) has revealed its plans to introduce a transparent framework for the adjustment of interest rates on floating-interest loans, including home loans. 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